सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्न आदेश

२१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई विशेष महाधिवेशनको निर्णय अद्यावधिक गरिएको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णय फेरि न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा समूहले नयाँ नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। २९ माघ २०८२ मा आयोगले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्यता दिई गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि ४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगको त्यही निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित तीन न्यायाधीशको इजलासले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई दुईवटा पुराना नजिरका आधारमा पुनः परीक्षण हुनुपर्ने भन्दै मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिएको हो।

अदालतले वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मुद्दाको नजिरलाई आधार बनाएको छ। भदौ २०६८ को उक्त नजिरमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ। सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने।’

त्यसैगरी रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दाको नजिरलाई पनि आधार बनाइएको छ। असार २०६९ को यस नजिरले सरकारी निकायले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो। नजिरमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रूपले सुनुवाइ गर्ने यथेष्ट मौका दिनुपर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो। न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने।’

यी झण्डै डेढ दशक पुराना नजिरमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।