काठमाडौं । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय डलर कार्डको सीमा दोब्बर बनाउँदै वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। साथै, विदेशी ऋण लिनका लागि बैंक ग्यारेन्टी सुविधा पाउने क्षेत्रमा पहिलोपटक सूचना प्रविधि (आईटी) र ऊर्जा क्षेत्रलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
डलर कार्डको नयाँ सीमा
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले अब आफ्नो कार्डमा वार्षिक अधिकतम १० हजार अमेरिकी डलरसम्म ब्यालेन्स राख्न र सोही बराबर खर्च गर्न पाउनेछन्। यसअघि कार्डको मौज्दात र वार्षिक खर्चको सीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर मात्र थियो।
परिपत्रअनुसार कार्डको वार्षिक खर्च सीमा प्रयोगकर्ताले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रामा वार्षिक ५०० डलर थप गरी अधिकतम १० हजार डलरसम्म निर्धारण हुनेछ। कार्डमा १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेमा सो बढी रकम अनिवार्य रूपमा प्रयोगकर्ताको नेपाली रुपैयाँ खाता वा विदेशी मुद्रा खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नियम तोकिएको छ।
आईटी र ऊर्जा क्षेत्रलाई बैंक ग्यारेन्टी सुविधा
केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दै नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई पनि विदेशी ऋणका लागि बैंक ग्यारेन्टी लिन पाउने सुविधा दिएको छ। यसअघि व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रले मात्र पाउँदै आएको यो सुविधामा अब आईटी र ऊर्जा क्षेत्र नयाँ रूपमा थपिएका हुन्।
यो व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले यी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई विदेशी ऋणको सुरक्षणका लागि विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट (एसबीएलसी) जारी गर्न सक्नेछन्। यस्तो ग्यारेन्टी ऋणको बाँकी साँवा रकम (आउटस्ट्यान्डिङ प्रिन्सिपल) का लागि मात्र र ऋण अवधिसम्मका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ।
विदेशी ऋणसम्बन्धी प्रक्रियाका हकमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ का अन्य विद्यमान प्रावधानहरू यथावत् लागू हुने विभागले जनाएको छ।
टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन।