एलपी ग्यास अभाव : उपभोक्ता सास्तीमा, सरकारी निकायबीच समन्वयहीनता

एलपी ग्यास अभाव : उपभोक्ता सास्तीमा, सरकारी निकायबीच समन्वयहीनता काठमाडौं — बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव हुँदा उपभोक्ता दैनिक सास्ती भोगिरहेका छन्। रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपोदेखि उद्योगसम्म चहार्दा पनि ग्यास नपाएपछि सर्वसाधारण घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। यता समस्या समाधानको सट्टा मन्त्री गौरीकुमारी यादव प्रचारप्रसारमै व्यस्त देखिएको आरोप लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अनुगमनका फोटो र भिडियोहरू सार्वजनिक गराउँदै उनी चर्चामा आउन खोजिरहेकी छन्। तर, उनका अनुगमनले बजारमा कुनै ठोस सुधार ल्याउन नसकेको सर्वत्र गुनासो छ। होटल कारबाही विवाद : निकायहरूको अलग-अलग धारणा मन्त्रालयको सचिवालयले होटल र्याडिसनमा छापा मार्दा १८४ सिलिन्डर लुकाएको भेटिएको दाबी गर्यो। तर, वाणिज्य विभागले भने होटलमा आवश्यकताअनुसार मात्र सिलिन्डर रहेको भन्दै सचिवालयको दाबीलाई खण्डन गर्यो। यस्तै, नेपाल आयल निगमले ठूला होटल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अनावश्यक सञ्चय (होर्डिङ) गरेकै कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको बताउँदै विज्ञप्ति जारी गर्यो। तर, निगमको यो धारणाप्रति होटल व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँचतारे होटलमा ग्यासको सञ्चिति सामान्य कार्यसञ्चालनकै लागि आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। एसोसिएसनले यस प्रकारको अनुगमन र कालोबजारीको आरोपले नेपालको पर्यटन छवि धुमिल बनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ। सरकारको आक्रामक रणनीति र दीर्घकालीन समाधानको खोजी प्रशासनले भने समस्या समाधानका लागि विभिन्न कदम चालेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले व्यवसायीहरूलाई २४ सै घण्टा ग्यास पसल खुल्ला राख्न निर्देशन दिएका छन्। कसैको घरमा ग्यास नपुगे राति १२ बजे पनि पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कालोबजारी र लुकाएर राखिएको ग्यास जफत गरी सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने प्रशासनको योजना छ। छिटो प्रतिकार्य टोली (क्विक रेस्पोन्स टिम) टेकु, कालीमाटी, बालाजु र भैरहवामा खटाइएको छ। आपूर्ति बढाउन भारत सरकारलाई कूटनीतिक पहल गरिएको छ। हाल मासिक ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टनबाट बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पुर्याउन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रविधिको प्रयोग : दैनिकरूपमा ग्यास वितरणको विवरण गुगल फर्ममार्फत संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्ने काम सुरु भएको छ। दीर्घकालीन योजना : प्रत्येक सिलिन्डरमा क्युआर कोड राखी ट्र्याकिङ गर्ने, र ग्यास उद्योगलाई मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारिएको छ। यसैगरी विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन र इन्फ्रारेड) प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ताको पीडा जारी, विश्वास पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन मन्त्री यादवले उपभोक्ताको फोन आफैं उठाएर ‘भोलिसम्म ग्यास पाइन्छ’ भन्दै आश्वासन दिए पनि त्यो वास्तविकतामा परिणत भएको देखिँदैन। सर्वसाधारण अझै ग्यासको पालो कुर्दै लाइनमा बस्न बाध्य छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र होटल व्यवसायीबीचको समन्वयहीनताले भने समस्या समाधानमा ठूलो बाधा पुर्याएको स्पष्ट छ।