काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) को घोषणाअनुसार आजदेखि नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले सस्तो मूल्य र कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजहरूको बिक्री औपचारिक रूपमा बन्द गरेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट साना र सस्ता प्याकेज स्वीकृत गराएका भए पनि आईएसपीहरूले बजारमा महँगा र लामो अवधिका प्याकेज मात्र उपलब्ध गराउन थालेका हुन्।
आइस्पानका अनुसार बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धि, मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि, फाइबरको मूल्य आकासिनु र बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण साना प्याकेजहरूलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको हो। यसबाहेक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र वृद्धिका कारण इलेक्ट्रोनिक सामान तथा चिपसेटको मूल्य एक्कासि महँगिएकाले न्यून महसुलका प्याकेज हटाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको संघको भनाइ छ।
ठुला आईएसपीको नयाँ व्यवस्था
यस निर्णयपछि नेपालका ठुला आईएसपीहरू वर्ल्डलिंक, भायानेट र सुबिसुले सस्ता प्याकेजहरू हटाएका छन्।
वर्ल्डलिंक
प्राधिकरणबाट स्वीकृत ट्यारिफअनुसार सबैभन्दा सस्तो प्याकेज २०० एमबीपीएसको लागि करबाहेक मासिक १,१९० रुपैयाँ रहेको छ। तर कम्पनीले यो सस्तो प्याकेज एक, तीन वा छ महिनाका लागि बिक्री गर्न छाडेको छ। अब ग्राहकले अनिवार्य रूपमा एक वर्षको प्याकेज नै खरिद गर्नुपर्छ, जसका लागि न्यूनतम १४,८९४ रुपैयाँ एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। एकै पटक १२ महिनाको शुल्क बुझाउँदा समेत मासिक १,२४१ रुपैयाँ (दूरसञ्चार सेवा शुल्कसहित) पर्न आउँछ।
भायानेट
प्राधिकरणबाट न्यूनतम ४० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटका लागि मासिक ९०७.०८ रुपैयाँ ट्यारिफ स्वीकृति लिएको छ। तर भायानेटले सस्ता र कम गतिका प्याकेज बिक्री गर्न छाडेको छ। अब ग्राहकले कम्तीमा २०० एमबीपीएस क्षमताको तीन महिनाका लागि ४,८०० रुपैयाँ तिर्नैपर्नेछ।
सुबिसु
प्राधिकरणबाट न्यूनतम २० एमबीपीएसको मासिक ७५१ रुपैयाँका लागि ट्यारिफ स्वीकृति लिएको छ। तर हाल उसले साना प्याकेजहरू बन्द गरी २०० एमबीपीएस क्षमताको तीन महिनाका लागि कूल ४,८०० रुपैयाँ पर्ने प्याकेजलाई न्यूनतम बिक्री विकल्पका रूपमा राखेको छ।
भायानेट र सुबिसुको न्यूनतम प्याकेजका लागि तीन महिनाको शुल्क एकै पटक भुक्तानी गर्दा समेत मासिक १,६०० रुपैयाँ हुन आउँछ। नयाँ कनेक्सन लिने ग्राहकले तार, राउटर र डिपोजिटका लागि छुट्टै शुल्क बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ।
नियामक प्राधिकरणबाट साना र सुलभ महसुल दरका प्याकेजहरू स्वीकृत भए तापनि आईएसपीहरूले संयुक्त रूपमा अल्पकालीन प्याकेज हटाएर लामो अवधि र ठुलो रकमका प्याकेज मात्र बिक्री गर्दा न्यून आय भएका तथा कम इन्टरनेट खपत गर्ने उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार परेको छ।
टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन।