समाचार
बाबुराम भट्टराईको सचिवालयद्वारा ‘हिन्दुविरोधी’ आरोपलाई गम्भीर आपत्ति, भ्रामक प्रचार रोक्न अपिल
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि हिन्दुविरोधी देखाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। पुराना अभिव्यक्ति तोडमरोड गरी भ्रामक सामग्री फैलाउने र धार्मिक घृणा बढाउने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै सचिवालयले नागरिकलाई सतर्क रहन र सरकारलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय केही व्यक्ति र समूहले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई हिन्दु धर्मविरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसप्रति उनको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
पुराना भिडियो र अभिव्यक्तिहरूलाई सन्दर्भबाट अलग गरी तोडमरोड गर्ने, भ्रामक तस्बिर तथा पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने र धार्मिक घृणा बढाउने गतिविधि भइरहेकोमा सचिवालयले आपत्ति जनाएको हो।
सचिवालयका अनुसार धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै धर्मको विरोध होइन। यसको अर्थ राज्यले सबै धर्म र आस्थाप्रति समान व्यवहार गर्नु र प्रत्येक नागरिकको आस्थाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु हो। त्यस्तै विज्ञानमा विश्वास गर्नु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनु वा नास्तिक हुनु व्यक्तिगत वैचारिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। यसलाई कुनै धर्म वा धार्मिक समुदायविरुद्धको कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अनुचित हो।
हिन्दु धर्मभित्रका जातव्यवस्था, जातीय विभेद र सामाजिक असमानताका विषयमा हुने बहसलाई केही समूहले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले प्रचार गर्नु दुःखद हो। कुनै पनि धर्म, संस्कृति वा परम्पराभित्रका सामाजिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचनात्मक बहस गर्नु र सुधारका लागि आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
डा. भट्टराईका विचार र अभिव्यक्तिलाई समग्र सन्दर्भबाट अलग गरी पुराना सामग्रीको तोडमरोड र भ्रामक व्याख्यामार्फत प्रस्तुत गर्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो। धम्कीपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्ने र भ्रामक भाष्य निर्माणमा सक्रिय हुनेहरूप्रति सचिवालयले घोर आपत्ति जनाएको छ। यस्ता गतिविधिले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
सचिवालयले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने उद्देश्यले फैलाइएका भ्रामक सामग्रीबाट सतर्क रहन आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ। साथै यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र समूहका सामाजिक सञ्जाल खातामाथि नेपाल सरकारले गम्भीर निगरानी राखी आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन।