१९ असोज, काठमाडौं । २०औं एसियन गेम्स (एसियाड) का लागि जापान प्रस्थान गर्नुअघि नेपालको अपेक्षा थियो—स्वर्णसहित दोहोरो अंकमा पदक। सरकारले सोही लक्ष्यसहित २०८० माघदेखि ‘मिसन–२६’ सुरु गरेको थियो। तर नेपाल लक्ष्यको नजिक पुग्न सकेन। जम्मा दुई वटा कास्य पदक बोकेर फर्कियो।
एसियाडमा २१ खेलमा १३५ खेलाडी सहभागी गराएको नेपालले करातेका तेञ्जिङ शेर्पा र महिला कबड्डी टोलीमार्फत मात्र पदक जित्न सक्यो। महिला कबड्डीले १९औं एसियाडको कास्यलाई निरन्तरता दियो भने तेञ्जिङले करातेमा पहिलो पटक कास्य दिलाए। तर १९औं एसियाडमा रजत जितेकी एरिका गुरुङ यसपटक पदकविहीन बनिन्। पदकको आशा गरिएका अन्य खेलबाट पनि अपेक्षित सफलता आएन।
नेपालले एसियाडमा सहभागिता जनाउन थालेको ७५ वर्ष बितिसकेको छ। हालसम्म एउटा पनि स्वर्ण पदक जितेको छैन। जम्मा ३ रजत र २५ कास्य पदकमा सीमित छ। अहिलेसम्म पदक जित्नुभन्दा सहभागितालाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ।
तयारीमै देखिएका ठूला कमजोरी
सरकारले दोहोरो अंकको लक्ष्य राखे पनि तयारी क्रममा बजेट अभावका कारण करिब चार महिनासम्म खेलाडीको प्रशिक्षण प्रभावित भयो। अन्तिम तयारीकै समयमा पर्याप्त खेल सामग्री र डाइट नपाएको गुनासो आयो। कतिपय खेलाडीले एसियाडमै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेले।
तुलनात्मक रूपमा भारतको महिला कबड्डी टोलीले स्वदेशमै इरानसँग अभ्यास खेल खेलेर आत्मविश्वास बढायो र स्वर्ण जित्यो। नेपाली टोलीले भारतमा स्टेट र क्लबसँग अभ्यास गरे पनि सेमिफाइनलमा भारतसँग पराजित हुँदै कास्यमै सीमित रह्यो। बलिया राष्ट्रसँग नियमित प्रतिस्पर्धाको अभावले नेपालको तयारी र पदक दाबेदार राष्ट्रबीचको अन्तर स्पष्ट देखियो।
अधिकांश खेलमा तल्लो तहदेखि व्यवस्थित छनोट भएन। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै नहुँदा उत्कृष्ट खेलाडी पहिचान गरी तयार पार्ने अवसर गुम्यो। राष्ट्रिय प्रतियोगिता ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय तयारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा यसपटक फेरि पुष्टि भयो।
अब के गर्नुपर्छ?
नेपालले अब सहभागितालाई मात्र उपलब्धि मान्ने कि पदकलाई लक्ष्य बनाएर रणनीति बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। पदक सम्भावना कम भएका खेलमा ठूलो स्रोत खर्च गर्नुभन्दा सम्भावना भएका खेल पहिचान गरी पर्याप्त बजेट, प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर दिनु आवश्यक छ।
विश्वका सफल राष्ट्रले सानै उमेरदेखि प्रतिभा पहिचान, ग्रासरुट प्रशिक्षण र दीर्घकालीन योजनामार्फत खेलाडी उत्पादन गर्छन्। नेपालमा भने यो व्यवस्था अझै कमजोर छ। व्यक्तिगत संघर्षले मात्र दिगो आधार बन्दैन। राज्यको दीर्घकालीन लगानी र संस्थागत प्रणाली चाहिन्छ।
सरकार र खेल संघबीचको कमजोर समन्वय अर्को समस्या हो। पब्जी टोली छनोट भएर पनि असमझदारीका कारण सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपर्यो। खेलाडीको सुविधा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी प्रतिनिधिले उल्लेख्य भत्ता पाउँदा खेलाडी सीमित भत्तामै बस्नुपर्ने अवस्था यो एसियाडमा दोहोरियो।
खेलाडी छनोटदेखि ग्रासरुट विकास, नियमित राष्ट्रिय प्रतियोगिता, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर र आधुनिक प्रविधिलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा जोड्नुपर्ने आवश्यकता यो एसियाडले फेरि देखाएको छ।


टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन।