२१ साउन, काठमाडौं ।
सर्भर समस्याको व्यापक असर
२१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सर्भरमा देखिएको समस्याले राहदानी विभाग मात्र नभई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, अध्यागमन विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय किताबखाना, नेपाल राष्ट्र बैंक, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय गरी १३ वटा निकाय प्रभावित छन्।
पञ्जीकरण विभागले समस्या समाधानका लागि राहदानी विभागलाई पत्र लेखेको थियो। साउन ७ गते विभागले जवाफ दिँदै आवश्यक सहयोगको आग्रह गर्दै भनेको थियो, ‘सेवाग्राहीको सुविधाका लागि प्रणालीबाट प्रमाणीकरण पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदासम्म एनआईडीएमआईएस प्रणालीबाट उपलब्ध गराइएको प्रमाणित कन्फर्मेसन पेजको आधारमा राहदानी बनाउन सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
तर हालसम्म समस्या समाधान भएको कुनै पत्र नआएको राहदानी विभागका प्रवक्ता दिपक बन्जाडेले बताए। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको समस्याका कारण सेवाग्राहीको दबाब हामीमाथि आइरहेको छ। हामीले सधैं उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर चाँडै समाधान गर्न भनिरहेका छौं। उताबाट प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भइरहेको र चाँडै समाधान हुने भनिएको छ,’ उनले भने।
पञ्जीकरण विभागले ११ साउनमा अन्य १३ निकायलाई पनि यस्तै पत्र लेखिसकेको छ।
किन बारम्बार समस्या आउँछ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सर्भरमा यस्तो समस्या पहिलोपटक आएको होइन। असारको अन्तिम साता पनि सर्भरमा समस्या आउँदा नारायणहिटी पुगेका सयौं सेवाग्राही अलपत्र परेका थिए। वैशाखको अन्तिम साता पनि लगातार दुई सातासम्म समस्या देखिएपछि सेवाग्राहीले विभागमै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन उग्र बनेपछि विभागले प्रहरी परिचालन गर्नुपरेको थियो र सूचना जारी गर्दै माफी मागेको थियो।
सूचनामा भनिएको थियो, ‘२०८३ वैशाख २१ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा केही प्राविधिक समस्या आएकाले र यसको मर्मत कार्य जारी रहेकाले नयाँ इनरोल गर्दा आउने राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई प्रणालीले प्रमाणित गर्ने सेवा अवरुद्ध भएको छ।’
सूचना प्रविधि निर्देशक राम थापा भने यो समस्या पहिलोपटक आएको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रो सर्भरको क्षमता पहिला दैनिक १३ हजार पर्फरमेन्सको थियो, अहिले हजार–१५ सयमा झरेको छ। २०१८ देखि चलेको सिस्टमको क्षमता समयमै नबढाएपछि यो परिस्थिति आएको हो,’ थापा भन्छन्, ‘हामीले पटकपटक सरकारलाई जानकारी गराएका थियौं। अहिले सिस्टम अपडेट भइरहेको छ। ३–४ दिनमा समस्या समाधान हुन्छ।’
पञ्जीकरण विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। विभागका कर्मचारीहरूले पटक–पटक मन्त्रालयसँग छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्यले भनिन्, ‘विभाग मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्ने भएकाले हामीले यो विषय बुझिरहेका छौं। विभागले छिट्टै समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछ।’
टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी छैन।