प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयले कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालयले कर्मचारी नियुक्ति कानुनसम्मत र आवश्यकताको आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘जेनजी आन्दोलन’ को बलमा स्थापित सरकारले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयले राज्यको व्ययभार घटाउन स्वीकृत दरबन्दी भन्दा निकै कम संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरेको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा सल्लाहकारका रूपमा ७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल २ जना मात्र नियुक्त भएको र १९ जना विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दीमा ४ जना मात्र नियुक्त भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा जम्मा १४ जना मात्र कार्यरत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विगतका सरकारहरूले प्राय: ६७ जनाकै दरबन्दी पूरा गर्ने गरेकोमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक कामका लागि २० जनाको मात्र सचिवालय सञ्चालन गरिरहेको सचिवालयको दाबी छ ।
सञ्चार माध्यममा नातावादको प्रश्न उठाइएको विषयमा सचिवालयले ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१)’ बमोजिम नै नियुक्ति गरिएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरूको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीको निवासमा चौबीसै घण्टा खटिनुपर्ने र सुरक्षा संवेदनशीलता समेत हुने भएकाले विश्वासिलो व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको विषयलाई अन्यथा व्याख्या नगर्न सचिवालयले आग्रह गरेको छ ।
