थापाथलीसहितका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी तीव्र बनाएपछि सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय घेर्न पुगेका छन्। प्रशासनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि उनीहरूले विरोधस्वरूप रास्वपाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्।
सरकारले शनिबारदेखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि बिहीबार रातिदेखि नै महानगरले बस्ती क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै संरचना हटाउन सूचना दिएको थियो। अटेरी गरेमा संयुक्त कारबाहीमार्फत संरचना भत्काइने तयारी गरिएको छ। यसबीच केही बासिन्दाले आफ्ना सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन् भने केही आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यही विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। उचित विकल्प, पूर्व प्रमाणीकरण र कानुनी प्रक्रिया बिना गरिने ‘जबरजस्ती निष्कासन’ ले विधिको शासन कमजोर बनाउने र सरकारको अधिनायकवादी चरित्र झल्काउने भन्दै एमनेस्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रमुख निराजन थपलियाले बालेन शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरले आफ्नो नीतिगत मार्गचित्रमा भूमिहीन समुदायको समस्या निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको स्मरण गराउँदै, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता र अर्थपूर्ण परामर्शबिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्नु सुशासनको चुनौतीलाई मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्नु भएको बताएका छन्।
एमनेस्टीका अनुसार दुई दिनभित्रै बस्ती खाली गराउने निर्णयले नेपालको घरेलु कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको ठाडो उपेक्षा गरेको छ। संस्थाेले सरकारलाई बलपूर्वक निष्कासनको सट्टा संवाद, कानुनी प्रक्रिया र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको बाटो अपनाउन आग्रह गरेको छ।
