काठमाडौं- मकवानपुरस्थित थाहा नगरपालिकाको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन नतिजा खस्किएको छ । गत वर्ष ७८ प्रतिशत अंकका साथ मकवानपुर जिल्लाकै पहिलो पालिका बन्न सफल थाहा नगरपालिका यस पटक ७३.५ प्रतिशत अंकमा खुम्चिन पुगेको हो ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकन नतिजा खस्किएको भन्दै आलोचना भईरहेका बखत स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन (एफआरए) मा पनि खस्किएको नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्यांकन नतिजामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८६ दशमलव २५ प्रतिशत अंक पाएर जिल्लाभरमै पहिलो भएको थाहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने जम्मा ७४ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र अंक पाएको हो ।
एफआरए नतिजामा मकवानपुरमा मनहरी गाउँपालिका पहिलो भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार नगरपालिका मध्यम जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले दुई दर्जन भन्दा बढी प्रश्नमा आपैmले आफैलाई शून्य अंक दिएको छ । यो भनेको सोधिएको प्रश्नको जवाफ नगरपालिकासँग नभएको भन्ने बुझिन्छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार थाहा नगरपालिकाले सुशासन ऐनको दफा ३५ बमोजिम काम नगरेको पाएको छ । यसलाई नगरपालिका स्वयंले स्विकार्दै शून्य अंक दिएको छ । यस अन्तर्गत नगरपालिकाले कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोकेर मासिकरुपमा नगरपालिकाले गरेका कामकारवाही बारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ बमोजिम उपप्रमुख वा उपध्यक्षले योजनाको सुरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन मासिकरुपमा कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि नगरपालिकाले सो काम नगरेको देखिएको छ । यस्तै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सभामा पेश नगरेको, वेबसाइटमा अप्डेट नगरेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको हो ।
मूल्याङ्कन पद्धतिमा पाँच वटा बुँदा समेटिएका छन् । योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामको आधारमा मन्त्रालयले उनीहरुलाई बजेट पठाउने गरेको छ ।
