काठमाडौँ, नेपाल – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लगाउने देशमाथि प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन्। फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशसँगै नेपाल पनि यसको प्रभावमा पर्न सक्ने देखिएको छ। नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीबाट साढे ४१ करोड रुपैयाँ डीएसटी उठाएको थियो। ट्रम्पले यस्तो कर लगाउने देशहरूविरुद्ध व्यापार ऐन १९७४ को दफा ३०१ अन्तर्गत अनुसन्धान गरी प्रतिभुक्ति उठाउने निर्देशन दिएका छन् ।
नेपालको डिजिटल कर नीति अमेरिकी निशानामा
नेपालले आर्थिक ऐन २०८० अनुसार वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा कम्पनीहरूलाई २% डिजिटल सेवा कर र १३% भ्याट लगाउँदै आएको छ। चालु आवमा साउनदेखि मंसिरसम्म मात्रै ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ कारोबारबाट ६ करोड ४० लाख भ्याट संकलन भएको छ। गत वर्ष एक अमेरिकी कम्पनीले नेपालमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो।
नेपालले २०७९/८० को बजेटमार्फत पहिलो पटक युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुमजस्ता डिजिटल सेवालाई करको दायरामा ल्याएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यी प्लेटफर्मबाट राजस्व चुहावट हुने बताएपछि कर नीति कडा बनाइएको हो।
अमेरिकाको आरोप : “अन्यायपूर्ण नीति, व्यापार विकृति”
अमेरिकी प्रशासनले डिजिटल करले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई एकपक्षीय रूपमा निशाना बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएको छ। फ्रान्सले २०२४ मा ५०० मिलियन युरोभन्दा बढी डीएसटी उठाएको छ भने बेलायत र क्यानडाले क्रमशः २% र ३% कर लगाउँदै आएका छन्। अमेरिकाले यसलाई “अन्यायपूर्ण” ठान्दै ट्यारिफ थप्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
तर अर्थशास्त्रीहरू चेतावनी दिँदै छन् कि यसले आपूर्ति शृंखला बिग्रने, उपभोक्ताको खर्च बढ्ने र भू-राजनीतिक तनाव बढ्न सक्छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंककी क्रिस्टिन लगार्डले यसलाई “दुईधारे तरवार” बताइन्, “नवीनता र आर्थिक स्थिरताको बीचमा सन्तुलन आवश्यक छ।”
नेपालका लागि चुनौती र अवसर
यस विवादले नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका देशमा ठूलो असर पार्न सक्छ। डिजिटल करले राजस्व बढाउने भए पनि अमेरिकी प्रतिभुक्तिको जोखिमले नेपालले सस्तो प्रविधि सेवा पाउन अवरुद्ध हुन सक्छ। विश्लेषकहरू सुझाव दिँदै छन् कि नेपालले कर नीति र व्यापार सम्बन्धी सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।
ट्रम्प प्रशासनले एआई जस्ता उभरिँदा प्रविधिमा पनि “अमेरिकी प्रभुत्व” कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। हालै पेरिसमा भएको एआई सम्मेलनमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
के भविष्यमा के हुन्छ?
अमेरिकाको अनुसन्धान र नेपालको प्रतिक्रिया निर्णायक हुने देखिन्छ। नेपालले आफ्नो कर नीति संशोधन गर्ने वा डिजिटल राजस्व बढाउनै जोड दिने? विश्वभर डिजिटल करको बहस तीव्र भएको अवस्थामा नेपालले सतर्क रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
स्रोत : नेपालको आन्तरिक राजस्व विभाग, रोयटर्स, ब्लुमबर्ग, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन।
