रामजी बलामी
काठमाडौं – रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को विषयमा सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक व्यवसायीहरुबीच विगत पाँच वर्षदेखिको विवाद अझै ज्यूँका त्यूँ छ । सरकार जसरी पनि रकम उठाउने ध्याउन्नमा छ भने व्यवसायीहरु रकम बुझाउन नपर्ने स्पष्ट कानूनी आधारहरु रहेको बताउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै राजस्व नतिर्ने ९० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को अडिटेड वित्तीय विवरण अनुसार बुझाउनु पर्ने कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी बापतको रकम र दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम तोकिएको समयसीमा भित्र नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र दूरसञ्चार रोयल्टी वापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बक्यौता २ अर्ब नाघेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस विषयमा थप स्पष्ट पारेको छ । आईस्पानले गैरदूरसंचार सेवा अन्तर्गतको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा ग्राहकहरुबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आरटीडीएफ नउठाएको प्रष्ट पारेको छ । ग्राहकहरुबाट लिएको अन्य शुल्कवापतको आरटीडीएफ र रोयल्टी नियमानुसार सरकारलाई बुझाउँदै आएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
“इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ,” आइस्पानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आइस्पानले आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यस्तै दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै भएको भन्दै सोहीअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स अर्थात मर्मत तथा संभार कार्य दूरसंचार सेवा भित्र नपर्ने बारेमा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ (क) को सूचीलाई उदृत गर्दै सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा स्पष्ट व्यवस्था भएको औंल्याएको छ।
“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५९१० बमोजिम “अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने” व्यवस्था रहेको छ ।” आइस्पानले भनेको छ, यसर्थ “मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ।”
आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सरकारले कानूनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरिरहेको बताउनुभयो । “एकातिर ग्राहकसँग शुल्क नलिनु भन्ने अनि अर्काेतिर कर रोयल्टी र आरडीटीएफ तिर्नु भन्ने कुरा कसरी मिल्यो र ? ।” उहाँले भन्नुभयो । संसदीय समितिदेखि अदालत समेतले भनेको विषयलाई मनन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । सुविसु केवलनेटका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले इन्टरनेट व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित भईरहेको बताउनु भयो ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार तिर्नुपर्ने सवै रकम तिरिरहेको र कानूनले नै तिर्नु पर्दैन भनिएको शुल्क मात्रै नतिरेको व्यवसायीको तर्क छ ।
चुरो कुरो
रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को यो विवाद आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको हो । तत्कालीन सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
लगत्तै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि इन्टरनेटको शुलक बढ्ने भन्दै नयाँ मूल्य सार्वजनिक ग¥यो । यससँगै सरकारको चर्काे आलोचना भयो । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच एउटा सहमति भयो । त्यो सहमति थियो, सरकारले मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ शुल्क हटाउने र व्यवसायीले भने इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने ।
सहमतिसँगै सेवा प्रदायकहरुले पुरानै शुल्कमा सेवा प्रदान गरे । इन्टरनेटको मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा बन्ने र त्यसबापतको आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नु नपर्ने व्यवसायीको बुझाइ थियो ।
तत्कालीन सञ्चार सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र नेतृत्वको समितिले इन्टरनेट सेवामा बढीमा ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने भन्दै सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै २०७६ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राउटर, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । १५ साउन २०७६ मा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्थासहित दूरसञ्चार नियमावली पनि संशोधन भयो ।
यस्तै वल्र्डलिंक कम्युनिकेशनले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफबिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर ग¥यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले १२ असार २०७७ मा मर्मत शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने भन्दै रोयल्टी नउठाउन अन्तिम आदेश दिएको थियो ।
आइटी व्यवसायीहरुको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले सबै पक्ष बसेर छलफल गर्न सके निकास निस्किने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोडारले सरकार, दुरसञ्चार प्राधिकरण र आईस्पान सबै बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।