काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यविधि सम्बन्धी नियमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई आफ्नो ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको देशले वित्तीय अपराध र आतंकवादी कार्यकलापलाई रोक्ने उपायहरू पर्याप्त रूपमा लागू नगरेको संकेत हो ।
एफएटीएफले नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेको र धनशोधन र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको उपायहरू कार्यान्वयनमा कमजोरी देखेको बताएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा असर पार्ने देखिन्छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्ने असर
ग्रे लिस्टमा पर्नाले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउन सक्छ । यसले विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा नेपाली बैंकहरूको पहुँच सीमित हुने र व्यापारिक लेनदेनमा अड्चन आउने सम्भावना छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
सरकारले गर्ने कार्य
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि केही सुझावहरू दिएको छ । यसमा धनशोधन र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्ध कडा कानून बनाउने, वित्तीय संस्थाहरूको नियमन कडा गर्ने र अपराधीहरूको वित्तीय लेनदेनमा निगरानी बढाउने जस्ता उपायहरू समावेश छन् ।
सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । वित्त मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा यस विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।
एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा ठूलो असर पार्न सक्छ । सरकारले यस विषयमा गम्भीरता देखाउँदै तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
