पेरिस, फ्रान्स। नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रमा अस्पष्टता र आतंकवादी वित्तपोषण रोकथामका मापदण्डहरू पूरा नगरेको भन्दै वित्तीय कार्यबाही समूह Financial Action Task Force (FATF) ले गर्ने निर्णयको प्रमुख विषय नेपाललाई ग्रे–लिस्ट’मा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा आजदेखि पेरिसमा छलफल शुरु भएको छ। यस छलफलमा नेपालले आफूलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर राख्नका लागि गरेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्नेछ ।
नेपालले यसअघि FATF का मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि धेरै कानूनी र संस्थागत सुधारहरू गरेको छ। विशेष गरी आतंकवादी वित्तपोषण र मुद्रा शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानूनहरूमा संशोधन गरिएको छ। तर, FATF ले नेपालले अझै धेरै क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यस छलफलमा नेपालले गरेका प्रगतिहरू प्रस्तुत गर्दै देशलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर राख्न आग्रह गर्नेछ। यदि नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखियो भने देशको अर्थतन्त्र, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
FATF को ग्रे–लिस्टमा रहेका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। यसले देशको छविमा पनि नकारात्मक असर पार्छ। नेपालले यसबाट बच्नका लागि धेरै प्रयास गरे पनि अझै केही मापदण्डहरू पूरा गर्न बाँकी छ भन्ने FATF को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस छलफलको नतिजा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। नेपालले गरेका प्रयासहरूले FATF लाई कति प्रभावित गर्छ भन्ने कुरा अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो पक्ष राख्दै देशलाई ग्रे–लिस्टबाट बचाउने प्रयासमा जुटेको छ। आजदेखि सुरू हुने प्लनेरीमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल पेरिस गइसकेका छन्।
FATF को निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा अर्को केही दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पेरिसमा छलफल शुरु भएको छ। नेपालले आफूलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर राख्नका लागि गरेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दैछ। यसको नतिजा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा छ।
