काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्टबाट निर्धारित समयभन्दा अगावै नै बाहिर निस्कने दाबी गरेका छन् । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । तर, अब हामीले एफएटीएफको एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर छिटो बाहिर निस्कने तयारी गरेका छौं ।”
एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको हो । यो बैठक फेब्रुअरी १७ मा पेरिसमा सुरू भई आज समाप्त भएको थियो । बैठकले नेपालमा अवैध धन नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण यसलाई ग्रे लिष्टमा राखेको हो ।
एक्सन प्लान स्वीकृत
अर्थमन्त्री पौडेलले बताए अनुसार पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । यस एक्सन प्लानअनुसार नेपालले धनशोधन र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्ध कडा कदम चाल्ने र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्ने छ । उनले भने, “हामीले यस एक्सन प्लानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी निर्धारित समयभन्दा अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास राख्छौं ।”
ग्रे लिष्टमा पर्ने कारण
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) एफएटीएफलाई बुझाएको थियो । यस प्रतिवेदनमा एफएटीएफले नेपालमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो । तर, नेपालले यी सुधारहरू समयमै पूरा गर्न नसकेपछि ग्रे लिष्टमा पर्न बाध्य भएको हो ।
अर्थतन्त्रमा पर्ने असर
ग्रे लिष्टमा पर्नाले नेपालको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसले विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा नेपाली बैंकहरूको पहुँच सीमित हुने र व्यापारिक लेनदेनमा अड्चन आउने सम्भावना छ । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चालिरहेको बताएका छन् ।
